काठमाडौं– संविधान निर्माण र नयाँ सरकार गठनसम्मको राजनीतिक घटनाक्रममा दक्षिण छिमेकी भारतलाई देखिने गरि तीन धक्का खानु परेको छ । तीन धक्का आएको भारतलाई भने एउटा सफलता मिलेको विश्लेषण हुन थालेको छ । राजनीतिककर्मी तथा कुटनीतिक क्षेत्रका मानिसहरु अनौपचारिक कुराकानीमा दिल्लीले खाएको धक्कामाथि बताउँन थालेका छन् । उनीहरुसँग भएका अनौपचारिक कुराकानीमा यस्ता छन् भारतले खाएका धक्का, पाएको सफलता र भावी योजना ।
धक्का –१
प्रमुख चार दलवीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमति भारतीय चासो र दवावविना भएको थियो । आफुहरुको चासो सम्बोधन नगरि प्रमुख दलहरुले संविधान निर्माणका लागि गरेको सहमति नेपालको संविधान निर्माणका लागि भारतको पहिलो धक्का थियो । त्यस अगाडिसम्म भारत सत्तारुढ र विपक्षीवीच दुरी बढाउन तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न सफल भएको थियो । १६ बुँदे सहमति लगत्तै भारतीय अधिकारीहरुले त्यसमा आफ्नो समर्थन नभएको बताएका थिए । सार्क सम्मेलनमा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १६ बुँदेले तराई–मधेश केन्द्रित दलहरुको चासो र माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुलाई समेत लिएर संविधान बनाउन नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।
धक्का – २
१६ बुँदे सहमतिमा आफ्नो असन्तुष्टि राखेको भारत त्यसको जगमा सकेसम्म संविधान नबनोस भन्ने चाहनामा देखिन्थ्यो । यसका लागि उसले राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि अनौपचारिक दवाव बनाईराखेको थियो । जव दलहरु संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा थिए, भारतले आफ्नो असन्तुष्टि देखिने गरि नै बाहिर ल्यायो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत बनेर काठमाडौं आएका विदेशसचिव एस जयशंकरले असोज ३ गते संविधान जारी नगर्न दवाव नै थिए । एकातिर तराई–मधेशमा चलेको आन्दोलनलाई समर्थन दिएर तथा काठमाडौंमा दलका नेताहरुलाई दवाव दिएर भारतले असोज ३ मा संविधान जारी हुनबाट रोक्न अन्तिम प्रयास गरेको थियो । तर, उसको प्रयास सफल भएन , असोज ३ गते प्रमुख दलहरुले संविधान जारी गरे । संविधान निर्माणका क्रममा भारतको लागि यो अर्को ठूलो धक्का थियो । नेपालमा भएका आफ्ना दुई भ्रमणमा मोदीले सहमतिमै जोड दिएका थिए । पछिल्लो पटक दिल्ली भ्रमण गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवामार्फत पनि मोदीले आफ्नो सन्देश दिएका थिए । संविधान निर्माणको आधार बनाउने १६ बुँदे सहमतिदेखि मतदान प्रक्रियासम्ममा दिल्लीसँग समन्वय नगरेको, दिल्लीको चासो नसमेटिएको देखिएको थियो, जुन कुरा दिल्लीलाई मन नपरेपछि जयशंकर पठाइएको थियो ।
जहाँ मिल्यो सफलता
भारतका लागि १६ बुँदे, संविधान जारी र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन देखिने खालका धक्का थिए । यसबाहेक दीर्धकालीन महत्वको एउटा धक्का दिल्लीले महसुस गर्नुपर्यो । आफ्ना मिसन जसो मिसन फेल भएपछि भारतले अर्को झड्का खानुपर्यो कुटनीतिक तवरले । नेपालमा नाकाबन्दीसम्मको हर्कतमा उत्रदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छवि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा विग्रियो । भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनी नेपाल भ्रमणमा आएर नेपालमा रहेको भारत विरोधी भावनालाई घटाउने प्रयास गरेका थिए र त्यसमा उनलाई सफलता पनि मिलेको थियो । तर, १६ बुँदे, संविधान जारी र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा भारतले देखिनेगरि हात हालेपछि नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेर गएको छ । नाकाबन्दीले भारत विरोधी भावना झन् माथि उठेको छ । यो भारतका लागि नेपालबाट पैदा भएको दीर्धकालीन महत्वको धक्का हो ।
जहाँ मिल्यो सफलता
संविधानसभा गठन देखि नै नेपालका प्रमुख दलहरुबीच मतभेद भारतको प्राथामिकतामा थियो र जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति अगाडिसम्म पनि भारतलाई यसमा सफलता मिलेको थियो । जानकारहरुका अनुसार जव प्रमुख दलहरु संविधान निर्माणमा एक ठाँउमा आए
धक्का –१
प्रमुख चार दलवीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमति भारतीय चासो र दवावविना भएको थियो । आफुहरुको चासो सम्बोधन नगरि प्रमुख दलहरुले संविधान निर्माणका लागि गरेको सहमति नेपालको संविधान निर्माणका लागि भारतको पहिलो धक्का थियो । त्यस अगाडिसम्म भारत सत्तारुढ र विपक्षीवीच दुरी बढाउन तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न सफल भएको थियो । १६ बुँदे सहमति लगत्तै भारतीय अधिकारीहरुले त्यसमा आफ्नो समर्थन नभएको बताएका थिए । सार्क सम्मेलनमा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १६ बुँदेले तराई–मधेश केन्द्रित दलहरुको चासो र माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुलाई समेत लिएर संविधान बनाउन नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।
धक्का – २
१६ बुँदे सहमतिमा आफ्नो असन्तुष्टि राखेको भारत त्यसको जगमा सकेसम्म संविधान नबनोस भन्ने चाहनामा देखिन्थ्यो । यसका लागि उसले राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि अनौपचारिक दवाव बनाईराखेको थियो । जव दलहरु संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा थिए, भारतले आफ्नो असन्तुष्टि देखिने गरि नै बाहिर ल्यायो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत बनेर काठमाडौं आएका विदेशसचिव एस जयशंकरले असोज ३ गते संविधान जारी नगर्न दवाव नै थिए । एकातिर तराई–मधेशमा चलेको आन्दोलनलाई समर्थन दिएर तथा काठमाडौंमा दलका नेताहरुलाई दवाव दिएर भारतले असोज ३ मा संविधान जारी हुनबाट रोक्न अन्तिम प्रयास गरेको थियो । तर, उसको प्रयास सफल भएन , असोज ३ गते प्रमुख दलहरुले संविधान जारी गरे । संविधान निर्माणका क्रममा भारतको लागि यो अर्को ठूलो धक्का थियो । नेपालमा भएका आफ्ना दुई भ्रमणमा मोदीले सहमतिमै जोड दिएका थिए । पछिल्लो पटक दिल्ली भ्रमण गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवामार्फत पनि मोदीले आफ्नो सन्देश दिएका थिए । संविधान निर्माणको आधार बनाउने १६ बुँदे सहमतिदेखि मतदान प्रक्रियासम्ममा दिल्लीसँग समन्वय नगरेको, दिल्लीको चासो नसमेटिएको देखिएको थियो, जुन कुरा दिल्लीलाई मन नपरेपछि जयशंकर पठाइएको थियो ।
धक्का – ३
भारतले आफ्नो चाहना विपरित नेपालमा संविधान जारी भएपछि नयाँ रणनीति तयार पार्यो । पछिल्लो पटक भारतप्रति अनुदार देखिएका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने गरि खेल शुरु गर्यो । यसैका आधारमा काग्रेस सभापति सुशील कोइराला पुन: प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वारका रुपमा अगाडि बढन सुझाव दियो । यो विषयमा काग्र्रेसभित्रै कोइरालाको आलोचना समेत भयो । संविधानसभा छाडेर आन्दोलनमा होमिएका तराई–मधेशका दलहरुलाई काठमाडौंमा ल्याएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा पनि भारत आफ्नो मिसनमा पुरा भएन । एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका साना दलहरुको सहयोगमा असोज २४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । अघोषित नाकाबन्दीमा उत्रेर नेपालको प्रधानमन्त्री चयन प्रभावित बनाउने भारतीय खेल थियो ।
भारतले आफ्नो चाहना विपरित नेपालमा संविधान जारी भएपछि नयाँ रणनीति तयार पार्यो । पछिल्लो पटक भारतप्रति अनुदार देखिएका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने गरि खेल शुरु गर्यो । यसैका आधारमा काग्रेस सभापति सुशील कोइराला पुन: प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वारका रुपमा अगाडि बढन सुझाव दियो । यो विषयमा काग्र्रेसभित्रै कोइरालाको आलोचना समेत भयो । संविधानसभा छाडेर आन्दोलनमा होमिएका तराई–मधेशका दलहरुलाई काठमाडौंमा ल्याएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा पनि भारत आफ्नो मिसनमा पुरा भएन । एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका साना दलहरुको सहयोगमा असोज २४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । अघोषित नाकाबन्दीमा उत्रेर नेपालको प्रधानमन्त्री चयन प्रभावित बनाउने भारतीय खेल थियो ।
भारतका लागि १६ बुँदे, संविधान जारी र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन देखिने खालका धक्का थिए । यसबाहेक दीर्धकालीन महत्वको एउटा धक्का दिल्लीले महसुस गर्नुपर्यो । आफ्ना मिसन जसो मिसन फेल भएपछि भारतले अर्को झड्का खानुपर्यो कुटनीतिक तवरले । नेपालमा नाकाबन्दीसम्मको हर्कतमा उत्रदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छवि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा विग्रियो । भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनी नेपाल भ्रमणमा आएर नेपालमा रहेको भारत विरोधी भावनालाई घटाउने प्रयास गरेका थिए र त्यसमा उनलाई सफलता पनि मिलेको थियो । तर, १६ बुँदे, संविधान जारी र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा भारतले देखिनेगरि हात हालेपछि नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेर गएको छ । नाकाबन्दीले भारत विरोधी भावना झन् माथि उठेको छ । यो भारतका लागि नेपालबाट पैदा भएको दीर्धकालीन महत्वको धक्का हो ।
जहाँ मिल्यो सफलता
संविधानसभा गठन देखि नै नेपालका प्रमुख दलहरुबीच मतभेद भारतको प्राथामिकतामा थियो र जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति अगाडिसम्म पनि भारतलाई यसमा सफलता मिलेको थियो । जानकारहरुका अनुसार जव प्रमुख दलहरु संविधान निर्माणमा एक ठाँउमा आए
अवको योजना
आफुले ठुला धक्का आएर भएपनि एउकटा सफलता प्राप्त भएकोमा भारतलाई केही राहत भएको छ । तर, अव पनि यसका रणनीति योजना क्रमश सतहमा आउने परराष्ट्र मामलाका जानकारहरु बताउँछन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा कार्यम रहेका असन्तुष्टिको जगामा अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने दिल्लीको ‘गेमप्लान’ रहेको बताइन्छ । भारतको अवको योजना संविधान कार्यन्यवनमा जटिलता पैदा गर्नु हुनेछ । आन्दोलनरत दलहरुसँग सहमति भएपनि संविधान संसोधनका लागि दुई तिहाईको आबश्यक पर्छ । संविधान संसोधनका लागि काग्रेसको समर्थन चाहिन्छ ।
आफुले ठुला धक्का आएर भएपनि एउकटा सफलता प्राप्त भएकोमा भारतलाई केही राहत भएको छ । तर, अव पनि यसका रणनीति योजना क्रमश सतहमा आउने परराष्ट्र मामलाका जानकारहरु बताउँछन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा कार्यम रहेका असन्तुष्टिको जगामा अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने दिल्लीको ‘गेमप्लान’ रहेको बताइन्छ । भारतको अवको योजना संविधान कार्यन्यवनमा जटिलता पैदा गर्नु हुनेछ । आन्दोलनरत दलहरुसँग सहमति भएपनि संविधान संसोधनका लागि दुई तिहाईको आबश्यक पर्छ । संविधान संसोधनका लागि काग्रेसको समर्थन चाहिन्छ ।
0 on: "भारतलाई ३ धक्का १ सफलता"